Posts

Showing posts from October, 2020

घटनादुरूस्ती कलम 368

  घटनादुरुस्ती  भाग20               कलम 368  कलम 368 :- संसदेचा घटनादुरुस्तीचा अधिकार व पद्धत देण्यात आली आहे. कलम 368 (1) :-   संसदेला घटनेतील कोणत्याही तरतुदीमध्ये भर घालणे, बदल करणे किंवा काढून टाकणे या मार्गाने या कलमात सांगितलेल्या पद्धतीनुसार सुधारणा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. कलम 368 (2) :- घटनादुरुस्तीची पद्धत - घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येते,  मात्र असे विधेयक राज्य विधिमंडळात मांडता येणार नाही.  घटनादुरुस्ती विधेयक मंत्री / खाजगी सदस्याला मांडता येईल. यासाठी राष्ट्रपतीच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता नाही. घटनादुरुस्ती विधेयक दोन्ही सभागृहात विशेष बहुमताने संमत होणे गरजेचे असते.  प्रत्येक सभागृहाने हे विधेयक स्वतंत्ररीत्या पारित करणे गरजेचे असते. मतभेद झाल्यास संयुक्त बैठकीची तरतूद करण्यात आलेली नाही.  जर विधेयक संघराज्यीय तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी असेल, तर दोन्ही सभागृहाच्या विशेष बहुमताबरोबर किमान निम्म्या राज्यांनी समर्थन देणे गरजेचे असते. राष्ट्रपतीला विध...

RBI

Image
RBI ACT 1934 कलम 8 - मध्यवर्ती संचालक मंडळाची रचना व कार्यकाळ.  कलम 17 - बँकांना कर्ज व अग्रिमे देणे.  कलम 17 (8) - RBI ला खुल्या बाजारातील रोख्यांची खरेदी - विक्री करता येते.  कलम 18 - बिगर-अनुसूचित बँका CRR चा निधी स्वतः कडेच ठेवू शकतात.  कलम 20, 21, 21A - RBI विनामूल्य केंद्र सरकारची बँक म्हणून कार्य करते.  कलम 22 - RBI कडे चलन निर्मितीची मक्तेदारी.  कलम 39 - RBI बँक दर ठरवते.  कलम 42 (I) - सर्व व्यापारी बँकावर CRRचे बंधन. कलम 45 ZB - केंद्र सरकारला MPC निर्माण करण्याचा अधिकार.  बँकिंग नियमन कायदा 1949  कलम 5(1) (b) - व्याख्या. कलम 21 व 35 A - RBI पतनियंत्रणाची गुणात्मक साधनाचा वापर करते.  कलम 22 - बँकांना परवाना देणे.  कलम 23 - शाखा परवाना पद्धत.  कलम 24 - सर्व बँकांवर SLR चे बंधन.  कलम 35 - बँकांची तपासणी.  कलम 35A - RBI सर्व बँकांना आदेश देऊ शकते व त्यांना हे आदेश पाळावे लागतील.