Posts

संघराज्य व राज्यक्षेत्र

  संघराज्य व राज्यक्षेत्र कलम (1) :- (1) India that is bharat shall be union of states. (2) घटक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांची नावे पहिल्या अनुसूचित दिल्याप्रमाणे असतील. (3) राज्य क्षेत्र 3 बाबींपासून बनलेली असेल घटकराज्य, केंद्रशासित प्रदेश, भविष्यात संपादित प्रदेश. कलम (2) :- नवीन राज्य संघराज्यात समाविष्ट करणे. (राज्यशास्त्राचा भाग नसलेल्या भाग) कलम (3) :- नवीन राज्य निर्माण करणे. (राज्य क्षेत्रांतर्गत बद्दल) कलम (4) :- कलम (2) व (3) अंतर्गत केलेले बदल कलम 368 अंतर्गत घटनादुरुस्ती मानली जाणार नाही.

घटनादुरूस्ती कलम 368

  घटनादुरुस्ती  भाग20               कलम 368  कलम 368 :- संसदेचा घटनादुरुस्तीचा अधिकार व पद्धत देण्यात आली आहे. कलम 368 (1) :-   संसदेला घटनेतील कोणत्याही तरतुदीमध्ये भर घालणे, बदल करणे किंवा काढून टाकणे या मार्गाने या कलमात सांगितलेल्या पद्धतीनुसार सुधारणा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. कलम 368 (2) :- घटनादुरुस्तीची पद्धत - घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येते,  मात्र असे विधेयक राज्य विधिमंडळात मांडता येणार नाही.  घटनादुरुस्ती विधेयक मंत्री / खाजगी सदस्याला मांडता येईल. यासाठी राष्ट्रपतीच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता नाही. घटनादुरुस्ती विधेयक दोन्ही सभागृहात विशेष बहुमताने संमत होणे गरजेचे असते.  प्रत्येक सभागृहाने हे विधेयक स्वतंत्ररीत्या पारित करणे गरजेचे असते. मतभेद झाल्यास संयुक्त बैठकीची तरतूद करण्यात आलेली नाही.  जर विधेयक संघराज्यीय तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी असेल, तर दोन्ही सभागृहाच्या विशेष बहुमताबरोबर किमान निम्म्या राज्यांनी समर्थन देणे गरजेचे असते. राष्ट्रपतीला विध...

RBI

Image
RBI ACT 1934 कलम 8 - मध्यवर्ती संचालक मंडळाची रचना व कार्यकाळ.  कलम 17 - बँकांना कर्ज व अग्रिमे देणे.  कलम 17 (8) - RBI ला खुल्या बाजारातील रोख्यांची खरेदी - विक्री करता येते.  कलम 18 - बिगर-अनुसूचित बँका CRR चा निधी स्वतः कडेच ठेवू शकतात.  कलम 20, 21, 21A - RBI विनामूल्य केंद्र सरकारची बँक म्हणून कार्य करते.  कलम 22 - RBI कडे चलन निर्मितीची मक्तेदारी.  कलम 39 - RBI बँक दर ठरवते.  कलम 42 (I) - सर्व व्यापारी बँकावर CRRचे बंधन. कलम 45 ZB - केंद्र सरकारला MPC निर्माण करण्याचा अधिकार.  बँकिंग नियमन कायदा 1949  कलम 5(1) (b) - व्याख्या. कलम 21 व 35 A - RBI पतनियंत्रणाची गुणात्मक साधनाचा वापर करते.  कलम 22 - बँकांना परवाना देणे.  कलम 23 - शाखा परवाना पद्धत.  कलम 24 - सर्व बँकांवर SLR चे बंधन.  कलम 35 - बँकांची तपासणी.  कलम 35A - RBI सर्व बँकांना आदेश देऊ शकते व त्यांना हे आदेश पाळावे लागतील.

राज्यशास्त्र भाग-16 कलम - 330 ते 342 विशिष्ट वर्गासाठी विशिष्ट तरतूद

  भाग-16      कलम - 330 ते 342  विशिष्ट वर्गासाठी विशिष्ट तरतूद कलम 330 -  लोकसभेत अनुसूचित जाती व जमाती यांच्यासाठी जागा राखून ठेवणे -126 वे घटनादुरुस्ती विधेयकाद्वारे  राज्यघटनेत 104 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आले याद्वारे लोकसभेतील अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव जागा 2030 पर्यंत वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली.  लोकसभेतील एकूण 543 निर्वाचित जागांपैकी 84 जागा अनुसूचित जातीसाठी तर 47 जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.  कलम 331 -  लोकसभेत ॲग्लो इंडियन समाजाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व न मिळाल्यास राष्ट्रपती या समाजाचे जास्तीत जास्त दोन सदस्यांचे नामनिर्देशन लोकसभेवर करतात. 95 घटना दुरुस्ती 2009 नुसार हे आरक्षण 2020 पर्यंत वाढवण्यात आले होते.  कलम 332 -  विधानसभेतील जागांमध्ये अनुसूचित जाती व जमातींना जागा राखून ठेवणे.  कलम 333 -  विधानसभेत इंडियन समाजाचे पुरुषप्रधान न मिळाल्यास राज्यपाल सदस्यांचे नामनिर्देशन करतात.  कलम 334 -  राखीव जागा व विशेष प्रतिनिधित्व 70 वर्षानंतर (2020) समाप्त होणे. कलम 335 -...

राज्यशास्त्र पंचायतराज

    पंचायतराज महत्वाची कलमे मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958   कलम 5   - ग्रामपंचायतीची स्थापना  कलम 6   - ग्रामसभेची तरतूद  कलम 7   - प्रत्येक वित्तीय वर्षात किमान सहा सभा घेण्याची तरतूद (सध्या 4 ग्रामसभा, 4 ऑगस्ट 2012)  कलम 57 (1)  -  प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी ग्रामनिधीची तरतूद  कलम 63        - ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक  कलम 145      - मुदतीपूर्व ग्रामपंचायत विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्य शासनास  कलम 186 (1)  - ग्रामसभेची रचना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, 1961   कलम 6         - प्रत्येक जिल्ह्यात एक जिल्हा परिषद  कलम 10 (2) -  जिल्हा परिषद सदस्यांचा कालावधी  कलम 50       - जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार राज्यशासनास  कलम 56    - प्रत्येक तालुक्यासाठी पंचायत समितीची  कलम 57    - पंचायत समितीवर सदस्यांची नेमणूक...

अर्थशास्त्र पंचवार्षिक योजना

Image
  पहिली पंचवार्षिक योजना    (1 एप्रिल 1951 ते 31 मार्च 1956) मुख्य भर - कृषी क्षेत्रावर  प्रतिमान - हेरॉल्ड डोमर  अध्यक्ष - पंडित नेहरु    उपाध्यक्ष - गुलझारीलाल नंदा  योजनेचे उपनाव - पुनरूत्थान योजना  आर्थिक वाढीचा दर  -                                                    संकल्पित - 2.1% साध्य - 3.6%   उद्दिष्टे :-  दुसर्या महायुद्धामुळे  व भारत फाळणीमुळे विस्कळीत झालेली अर्थव्यवस्था सावरून भारतीय अर्थव्यवस्थेत समतोल निर्माण करणे.   देशातील उपलब्ध साधन सामग्रीचा जास्तीत जास्त उपयोग करून रोजगार वाढविणे लोकांचा राहणीमान दर्जा उंचावणे.  अर्थव्यवस्थेतील चलनफुगवटा वर नियंत्रण  हाती घेण्यात आलेली कार्यक्रम दामोदर खोरे विकास योजना - झारखंड, पश्चिम बंगाल  भाक्रा नांगल प्रकल्प - हिमांचल प्रदेश, पंजाब (सतलज नदीवर) कोसी प्रकल्प - (कोसी नदीवर) बिहार  हीराकुड योजना - महानदीवर - ...

इतिहास महत्त्वाचे समाजसुधारक

नाना उर्फ जगन्नाथ शंकरशेठ जन्म -10 फेब्रुवारी 1803 मुरबाड, पुणे.   त्यांचे उपनाम मुरकुटे होते. मुंबईचे शिल्पकार. पुरोगामी विचारसरणीचे शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक, राजकीय अशा क्षेत्रात मोलाचे योगदान. "नाना शंकर शेठ आधुनिक भारताचे शिल्पकार होते." -  प्राध्यापक गंगाधर गाडगीळ.  मराठी, संस्कृत भाषेवर पकड. आपल्या संपत्ती आणि विद्वत्तेचा वापर समाज कार्यासाठी केला.  ब्रिटिशांनी त्यांना Justice Of Peace   हा किताब दिला. "नाना खऱ्या अर्थाने मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट होते." - आचार्य अत्रे.  1850 ते 1856 मध्ये नाना मुंबई प्रांताच्या  बोर्ड ऑफ एज्युकेशनचे सदस्य होते. मुंबई विद्यापीठाचे पहिले फेलो.  मुंबई प्रांताचे पहिले गव्हर्नर एलफिस्टन यांच्या सहाय्याने 1822 मध्ये  बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी ची स्थापना केली.  1824 मध्ये एल्फिस्टन हायस्कूल तर 1864 मध्ये एलफिस्टन महाविद्यालयात रूपांतर. 1845 मध्ये ग्रँड मेडिकल कॉलेज ची स्थापना केली.  1855 मध्ये मुंबईत पहिले विधी महाविद्यालय सुरू केले.  मुंबईत ससून ग्रंथालयाची स्थापना. जेजे स...