राज्यशास्त्र भाग-16 कलम - 330 ते 342 विशिष्ट वर्गासाठी विशिष्ट तरतूद

 भाग-16      कलम - 330 ते 342 

विशिष्ट वर्गासाठी विशिष्ट तरतूद

• कलम 330 - लोकसभेत अनुसूचित जाती व जमाती यांच्यासाठी जागा राखून ठेवणे -126 वे घटनादुरुस्ती विधेयकाद्वारे  राज्यघटनेत 104 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आले याद्वारे लोकसभेतील अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव जागा 2030 पर्यंत वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली.  लोकसभेतील एकूण 543 निर्वाचित जागांपैकी 84 जागा अनुसूचित जातीसाठी तर 47 जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. 
• कलम 331 - लोकसभेत ॲग्लो इंडियन समाजाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व न मिळाल्यास राष्ट्रपती या समाजाचे जास्तीत जास्त दोन सदस्यांचे नामनिर्देशन लोकसभेवर करतात. 95 घटना दुरुस्ती 2009 नुसार हे आरक्षण 2020 पर्यंत वाढवण्यात आले होते. 
• कलम 332 - विधानसभेतील जागांमध्ये अनुसूचित जाती व जमातींना जागा राखून ठेवणे. 
• कलम 333 - विधानसभेत इंडियन समाजाचे पुरुषप्रधान न मिळाल्यास राज्यपाल सदस्यांचे नामनिर्देशन करतात. 
• कलम 334 - राखीव जागा व विशेष प्रतिनिधित्व 70 वर्षानंतर (2020) समाप्त होणे.
• कलम 335 - सेवा व पद यावर अनुसूचित जाती व जमातीच्या हक्क. 
• कलम 336 - विवक्षित सेवा मध्ये अँग्लो-इंडियन समाजाची साठी तरतूद.
• कलम 337 - ॲग्लो इंडियन  समाजाचा लाभाकरिता शैक्षणिक अनुदान बद्दल तरतूद. 
• कलम 338 - राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, 
• रचना - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर तीन सदस्य (यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात यांचा कार्यकाळ राष्ट्रपती ठरवतील एवढा असेल.) 
• 65 घटनादुरुस्ती 1990 द्वारे स्थापना. 
•  तर 89 वी घटनादुरुस्ती 2003 अनुसूचित जमाती पासून वेगळे करण्यात आले. 
• 2004 पासून स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आहे.
• कलम 338 अ - राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग 
• रचना - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर तीन सदस्य (यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.) 
• 65 घटनादुरुस्ती 1990 द्वारे स्थापना. 
•  तर 89 वी घटनादुरुस्ती 2003 अनुसूचित जमाती पासून वेगळे करण्यात आले. 
• 2004 पासून स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आहे.
• अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाची कार्य - 

1. कायद्याने मंजूर करण्यात आलेले संरक्षक  उपाययोजण्याचे अन्वेषण व संनियंत्रण करणे. 
2. नागरिकांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित करण्यात आल्यास त्यांना बद्दल चौकशी करणे. 
3. सामाजिक आर्थिक विकासाच्या नियोजनात सहभागी होणे. 
4. कलम 338 (10) नुसार अनुसूचित जाती आयोग ओबीसी आणि अंग्लो समुदायाच्या संबंधित कार्यवाही करू शकतो. 

• राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग, महिला आयोग यांच्या अध्यक्ष हे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य असतात. 
• कलम 339 - अनुसूचित क्षेत्राचे प्रशासन आणि अनुसूचित जमातीचे कल्याणकार्य यावर संघराज्याची नियंत्रण. 
• कलम 340 - राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग 
• स्थापना 1993 (सुरुवातीला वैधानिक दर्जा)
• 102 घटनादुरुस्ती 2018 नुसार संविधानिक दर्जा 
•  रचना - अध्यक्ष - सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्टचे न्यायाधीश, 2 सदस्य - मागासवर्गीय लोकांबाबत विशेष ज्ञान असलेले, 1 महिला सदस्य, 1 सदस्य - सामाजिक कार्यकर्ता, 1 सदस्य - सचिव एकूण 5 सदस्य (यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात)
•  अध्यक्ष व सदस्य केंद्र किंवा राज्य कडे नोकरी करण्यासाठी प्रात्र नाही. 
• देशातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास पहिल्या वर्गाच्या स्थितीचे निरीक्षण करण्यासाठी. 
• कलम 341 - अनुसूचित जाती ची तरतूद.
•  कलम 342 - अनुसूचित जमातीचे तरतूद.